ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ – ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ , ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਪੀਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ , ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਪੀਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ