ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬਣੇਗਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਭਵਨ

FacebookTwitterWhatsAppCopy Link

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਭਵਨ 0.77 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13000 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਕਵਰਡ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ ਜਦਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਚੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.75 ਲੱਖ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।