ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਨੀ ਇਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ  ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਅਕਸ਼ੈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ’ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰਫਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਰਫਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ/ਹਾਈਡਰੋ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

The post ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਿਆ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਬਾਰਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

The post ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 4600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਛਿੰਦਵਾੜਾ – ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਥਾਣੇ ਆਈ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੀਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੂਰਵਾ ਚੌਰਸੀਆ, ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਯੁਵਨਾਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

The post ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾ ਨੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (pspcl) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ । 

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼) ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਮੁੜ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ/ਹਾਈਡਰੋ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੈਅ ਚਾਰਜਿਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਗੁਣਾਂ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ (1980 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ।

The post ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਲਕ ਸਮਗਰ ਅਧੀਨ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਲਕ ਬੋਰਡ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਭਾਵ ਦੁਰੰਗ ਖੜ, ਫੰਗਤੋਲੀ, ਬਢਾਨ, ਸਮਾਣੂ / ਜੰਗਹਾਥ ਅਤੇ ਭਾਭਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ 37500 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਲਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸਿਜ਼, ਰੀਅਰਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ.ਬੀ. ਕੁਮਾਰ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਕ ਕੋਕੂਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਸੀ।  ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫੋਰੈਸਟ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਸਮੁੱਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ।

The post ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ : ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨੇਰੇ ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ 12,210 ਬਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

The post ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ, ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ? appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨੇਰੇ ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 400 ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 73 ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 150 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 118 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ 

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ, ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਇਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ?

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

The post ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ : ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟਿਆ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

The post ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਧਰਨਾ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਬੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡਰਾਮੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਖਟਕੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੌਟਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਹੀ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ  ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋਡ਼ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਮਾੲਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਰੂਰ ਲੱਭ ਲਿਆ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਆ ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

The post ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਜੈਕ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ appeared first on TV Punjab | English News Channel.