Ninety-eight per cent of job postings at Canada’s top universities now require DEI compliance

By Mark Milke

Since the first European university was founded in Bologna, Italy, in 1088, the goal of higher education was supposed to be a search for truth. But too many modern ivory towers in the West, including in Canada in recent decades, have been drawn into trendy anti-reality policies, activism and illiberalism.

A key example is the rise of so-called diversity, equity and inclusion (DEI) policies and bureaucracies at universities. Some institutions now select students and professors based on race, ethnicity or gender on the assumption that doing so will somehow make up for discrimination 100 years ago. Others attribute differing economic outcomes between groups almost entirely to systemic racism, ignoring other contributing factors.

Both assumptions are flawed, but they explain why DEI offices have sprung up like toxic weeds over the last 10 years across Canadian and American campuses.

These policies rest on the mistaken premise that group disparities can only be explained by discrimination. In reality, income and wealth in a liberal democracy such as Canada or the United States result from multiple factors: education levels, family dynamics, geography (people in rural areas, including reserves, earn less than those in major cities), the length of time an immigrant has lived in the country, and a variety of other influences.

When these factors are accounted for, more similarities than differences emerge between groups.

For example, there is an average income gap between Indigenous and non-Indigenous Canadians, but that is partly due to differences in education levels and geography. A greater proportion of Indigenous Canadians live in rural areas or on reserves, where employment opportunities and wages tend to be lower. When these factors are considered, the gap largely disappears. In 2020, Indigenous Canadians with a bachelor’s degree had a median income of $76,000, while non-Indigenous Canadians earned $77,500. Among those with graduate degrees, the trend reversed—Indigenous Canadians earned a median income of $85,000, slightly more than the $83,000 median for non-Indigenous Canadians.

The same holds true for women. The four highest-earning female groups in Canada, based on ancestry, are Korean, Chinese, South Asian and Filipino—reflecting their education levels and hours worked.

Yet despite these economic realities, DEI policies continue to promote a simplistic racism-explains-all ideology. This mindset has now deeply embedded itself in university hiring practices, where race-based selection criteria have become widespread.

A new Aristotle Foundation index analyzed 489 academic job advertisements at Canada’s 10 largest universities, examining their use of DEI criteria in hiring. Of those, 477 postings—98 per cent—used some form of DEI requirement or strategy to fill academic vacancies.

The data was categorized based on how DEI principles were applied, ranging from generic statements to explicit hiring preferences based on race, ethnicity or gender. This analysis allowed for the creation of a University Discrimination Index, offering a clearer picture of how deeply DEI influences hiring decisions.

The findings are striking. Every University of Toronto employment posting and 96 per cent of Dalhousie University’s job listings mentioned or implied that a candidate’s “contribution to DEI” was an asset. McGill University and the University of Saskatchewan required all applicants to complete a DEI survey. Nearly two-thirds of postings at the University of British Columbia and 55 per cent at the University of Manitoba required candidates to submit a DEI statement or essay.

Some might argue that requiring DEI statements does not necessarily mean a university will discriminate in hiring. But that is unlikely, given the vast amount of time, money and advocacy DEI proponents dedicate to promoting race-, ethnic- and gender-based hiring quotas.

Beyond the implicit message of who is likely to be hired, some universities are explicit. The University of New Brunswick barred white males from applying for a research chair position in “quantum sensors for space” in its physics department. At UBC, nearly one in five academic job postings explicitly restricted applications to individuals from a particular race, ethnicity or other immutable trait.

Even without addressing the lack of viewpoint diversity at Canada’s universities, the core problem with diversity, equity and inclusion policies is not the desire for a diverse workforce—diversity is beneficial because talent exists in all groups.

The problem with racial, ethnic and gender hiring quotas is threefold. First, they treat individuals based on group identity rather than individual merit. Second, they assume that identity largely explains success or failure. And third, they undermine merit as a hiring principle.

The result is an anti-individual, anti-meritocratic and illiberal hiring approach at many of Canada’s largest universities.

–

Mark Milke is the president of the Aristotle Foundation for Public Policy, which recently released DEI and academic hiring in public universities: An index of university discrimination in Canada.

© Troy Media

The views, opinions and positions expressed by all Troy Media columnists and contributors are the author’s alone. They do not inherently or expressly reflect the views, opinions and/or positions of Troy Media, TV Punjab and Ubiq Broadcasting Corp.

The post Race-based hiring is the new normal at Canada’s universities appeared first on TV Punjab | English News Channel.

Ontario is in a debt crisis. Voters must demand fiscal responsibility.

By Jay Goldberg

One billion dollars a month.

That’s how much Ontario taxpayers are spending on interest payments alone.

That money isn’t going to health care, roads or schools. It’s covering debt obligations, a growing cost that Ontarians cannot afford to overlook as they head to the polls.

With a provincial election set for Feb. 27, voters will soon decide who will lead the province and, more importantly, who will manage its finances.

Ontario already has the most indebted subnational government in the world. In the past two decades, it has balanced the budget just twice. During that time, borrowing costs have risen, and the province has taken on more debt. That debt now requires billions in annual interest payments—money that could otherwise fund public services.

Every dollar spent servicing debt is a dollar that isn’t going toward frontline services. The more the province borrows, the greater the long-term strain on essential programs such as health care and infrastructure. The challenge for the next government will be balancing priorities while ensuring Ontario’s finances don’t spiral further out of control.

Successive governments of all political stripes have struggled to rein in spending. As borrowing costs climbed, so did Ontario’s reliance on debt to finance operations. The result is billions in interest payments each year—funds that could otherwise support essential services or tax relief.

Yet election campaigns tend to focus on promises rather than fiscal realities. Over the next few weeks, party leaders will unveil spending plans to win over voters. What’s often missing in these discussions is a clear strategy for funding new commitments without deepening the deficit.

If Ontario is to get its finances under control, two key steps are needed.

First, Ontario’s next government should commit to balancing the budget this spring.

In the fall economic update, the provincial government projected a $1.5-billion deficit for 2025-26, with a return to balance the following year. That deficit could easily be wiped out so long as the government doesn’t dip into its $1.5-billion contingency fund. The fiscal path to balance is there—it just requires discipline.

Ontario has done this before. In the mid-1990s, facing a severe fiscal crisis, the province made tough decisions to rein in spending and restore financial stability. More recently, in the late 2010s, the government brought the province close to balance before the COVID-19 pandemic derailed fiscal plans. While the pandemic necessitated emergency spending, Ontario now needs to return to sustainable budgeting.

Second, every dollar of new spending should be offset with a corresponding reduction elsewhere in the budget.

Ontario’s debt now exceeds $400 billion, far more than Quebec’s, which has a lower debt-to-GDP ratio despite historically running deficits. Even California, a state with a much larger economy, has managed to control its debt burden better than Ontario has over the past decade. If these jurisdictions can take meaningful steps to manage their finances, Ontario should be able to do the same.

Politicians often argue that deficits are necessary to fund critical public services. While that may be true in times of crisis, running long-term deficits without a plan to return to balance puts the province in a precarious position. Interest rates fluctuate, and if borrowing costs rise, Ontario’s ability to fund essential services could be compromised. Responsible budgeting isn’t about austerity. It’s about ensuring future governments can still afford to invest in what matters most.

Households manage their budgets by cutting back in one area to make room for new expenses. The provincial government should do the same. If a political party wants to introduce a new spending program, it should identify where the money will come from—whether through savings, efficiencies or reallocation of existing funds.

This election will decide Ontario’s financial future. Without responsible policies, debt will keep rising—leaving the next generation to pay the price.

Political leaders will be tempted to make ambitious promises in the coming weeks. But beyond the headlines, Ontarians must ask a critical question: How will it be paid for?

Jay Goldberg is the former Ontario Director of the Canadian Taxpayers Federation. Jay is a seasoned public policy professional with a strong academic background and commitment to fostering meaningful governance and public affairs dialogue. With extensive experience in academia and public policy, Goldberg has established himself as a thought leader.

© Troy Media

The views, opinions and positions expressed by all Troy Media columnists and contributors are the author’s alone. They do not inherently or expressly reflect the views, opinions and/or positions of Troy Media, TV Punjab or Ubiq Broadcasting Corp.

The post Ontario’s debt is too big to ignore in this election appeared first on TV Punjab | English News Channel.

Many job seekers think cover letters are outdated, but recruiters disagree

By Nick Kossovan

Nowadays, landing a job requires doing what others don’t. That’s why the ongoing debate about whether to include a cover letter with an application is perplexing.

As a job seeker, you should want to do everything possible to differentiate yourself from the competition. The common argument against writing a cover letter is that recruiters and hiring managers won’t read it, leading many job seekers to believe it’s not worth the effort.

Nobody knows exactly what percentage of recruiters and hiring managers read cover letters or how much they influence hiring decisions. Most insights on this topic are anecdotal or based on limited survey data.

Some job seekers look for the easiest route—putting in minimal effort. But nothing worth having comes easy. Given today’s competitive job market, it’s essential to increase your chances wherever possible. A cover letter provides a competitive advantage by making it easier for hiring managers to connect your qualifications and experience to the role.

Not including a cover letter is a missed opportunity to:

1. Pitch why you’re the right candidate for the job.
2. Show that you’ve taken the time to understand the role and its requirements. Many job seekers apply indiscriminately, so those who demonstrate they’ve read and understood the posting stand out.
3. Provide additional evidence to support your candidacy.
4. Demonstrate your writing skills.

This isn’t a debate. The level of effort you put in reflects how much you want the job. Sending a cover letter—or a thank-you email (another topic for another day)—demonstrates your seriousness and strengthens your application. No hiring manager rejects a qualified candidate for including a cover letter. However, some hiring managers consider omitting one unprofessional.

Not including a cover letter is lazy. And hiring managers don’t hire lazy.

Recruiters and employers favour applicants with cover letters, if only because it shows passion and investment in the role.

A common question is whether to include your cover letter as an attachment or in the body of an email. I recommend the latter, as it makes an immediate impression when the email is opened. Keep it short (75 to 150 words) and concise. This highlights two essential career skills: written communication and the ability to articulate the tangible value you bring to a company.

Your cover letter has one job: get the recipient to read your resume. With attention spans shrinking, getting to the point is critical. Writing with brevity will serve you well throughout your career. Keep it short and simple.

[Date]
[Recipient’s first name],

I’m writing to apply for the IT Project Manager position advertised on LinkedIn. Having led Global X’s development team (12 IT professionals) for seven years, overseeing key projects from conception to delivery, I am an ideal candidate for this role.

Some of my career highlights:

• Directed a $5.8-million digital transformation project for an air transport company, reducing lost/damaged cargo incidents from five percent to 0.8 per cent.
• Reduced costs for a clothing manufacturer by $2 million by conducting a gap analysis of its supply chain process.
• Implemented a cloud migration strategy for over 200 legacy applications, achieving zero downtime and cutting operational costs by 35 percent.

Call me at (XXX) XXX-XXX to schedule a mutually convenient time to discuss how I can contribute to [Company].

Sincerely,
Name
Attached: Resume

That’s it. No long-winded claims about being a “team player,” “detail-oriented,” or a “fast learner.” Employers hire based on results, not self-assessments. The key is to provide three achievements not found in your resume or LinkedIn profile.

Ask yourself: What results did I achieve in past jobs, projects, or tasks?

If writing a concise cover letter that could improve your chances of landing an interview seems like too much effort, you might need to question how badly you want the job.

Nick Kossovan, a well-seasoned veteran of the corporate landscape, offers advice on searching for a job.

© Troy Media

The views, opinions and positions expressed by all Troy Media columnists and contributors are the author’s alone. They do not inherently or expressly reflect the views, opinions and/or positions of Troy Media, TV Punjab and Ubiq Broadcasting Corp.

The post Why smart job seekers still use cover letters appeared first on TV Punjab | English News Channel.

Chandigarh: The SGPC has started installing new gold sheets after replacing original, which were installed during Maharaja Ranjit Singh era on the inner walls at Golden Temple, Amritsar.

The sewa is being done by a UK-based Sikh organisation after the gold sheets lost their sheen and developed cracks due to passage of enormous time.

It is pertinent to mention here that it would be for the very first time time that the inner gold plating will be repaired, as the outer gold plates had been replaced between 1995 and 1999.

According to the information, l Maharaja Ranjit Singh had got the gold plating done between 1803 and 1830.

SGPC chief Harjinder Singh Dhami said that the repair work shall be done with utmost care to ensure that the originality does not gets tinkered.

The post UK-based jatha starts repairing gold plating inside Golden Temple appeared first on TV Punjab | English News Channel.

LUDHIANA: Deputy Commissioner-Cum-District Election Officer Varinder Kumar Sharma today said that the Election Commission of India (ECI) has banned all victory processions after the counting, thereby, the candidates participating in the elections must strictly abide by the guidelines issued by the ECI.

Divulging the details, the DC said that the ECI in its directions has prohibited any kind of victory procession on or after counting adding that strict action would be taken against those found violating these guidelines. He also said that any kind of negligence in this regard would be dealt with strictly. The ECI has also restricted the number of persons to accompany the winning candidates while receiving their certificates as only two persons can accompany the candidate or his/her authorized representative during issuing of certificate of election.

The post ECI bans victory processions after result outside counting centres appeared first on TV Punjab | English News Channel.

Chandigarh: Prime Minister Narendra Modi on Monday said that BJP led alliance will form the next government in Punjab and with the formation of this government a new chapter of development will begin in the state.

Ahead of polls, he was addressing the first rally here in Jalandhar.

Targeting the Congress government in Punjab, the Prime Minister said that he wanted to offer prayers at the Devi Talab temple here, but the police and the administration expressed helplessness in making arrangements in this regard.

He claimed that the NDA alliance in Punjab will form the next government, which will usher in a new chapter of development.

“I want to assure the people, especially the youth, of their bright future, we will leave no stone unturned,” he said.

“Congress policies have destroyed businesses in Punjab and affected employment,” Modi said.

Meanwhile, Punjab Lok Congress President Captain Amarinder Singh and Shiromani Akali Dal (United) President Sukhdekh Singh Khalsa were also present at the rally.

The post PM Modi Promises ‘Nava Punjab’ At Jalandhar Rally, Slams Congress appeared first on TV Punjab | English News Channel.

Jalalabad: Shiromani Akali Dal (SAD) President Sukhbir Singh Badal today said the Congress government still wanted to play politics on the sensitive issue of sacrilege instead of bringing the perpetrators behind this heinous crime to book and this was why it had had not ordered a judicial inquiry into the recent incidents of sacrilege at Sri Harmandar Sahib.

Talking to Media Persons after addressing a huge public gathering here, the SAD President said the very fact that the Congress government had not proceeded to bring the sacrilege perpetrators to book had emboldened them and this was why more such incidents were happening now. “But even now the Congress party has not learnt any lessons. Even now it has ordered a Police inquiry into the recent incidents of sacrilege instead of giving the case to a sitting high court judge to get to the bottom of the entire conspiracy”.

Asserting that the SAD did not want to play politics on this sensitive issue unlike the Congress party, Sukhbir Badal said the government had raised question marks about its intentions by refusing to take concrete action in case of the incident of sacrilege of the Sri Gutka Sahib in the Sri Darbar Sahib sarovar recently. “The culprit was caught and handed over to the police but it failed to take any conclusive action in the case. This deliberate laxity on the part of the Congress government led to an even more revolting case of sacrilege in the sanctum sanctorum of Sri Harmandar Sahib”.

The post Cong govt still wants to play politics on sacrilege: Sukhbir Badal appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ : ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨੇਰੇ ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ 12,210 ਬਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

The post ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ, ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ? appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਬੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡਰਾਮੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਖਟਕੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੌਟਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਹੀ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ  ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋਡ਼ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਮਾੲਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਰੂਰ ਲੱਭ ਲਿਆ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਆ ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

The post ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਜੈਕ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ

ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ… ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਘਰਾਣੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੱਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਆਕਸਫੈਮ’ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਡਰਾਵਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ‘ਦਿ ਹੰਗਰ ਵਾਇਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਡਰਾਵਣਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 15.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਆਕਸਫੈਮ ਸੰਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਐਬੀ ਮੈਕਸਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ, ਬੇਰਹਿਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 5,20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ-ਚੌਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The post ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਿਆਨਕ ਖੁਲਾਸਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਭੁੱਖਮਰੀ’ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੋਕ appeared first on TV Punjab | English News Channel.