ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ’ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
1. ਜੀਐਸਟੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਕਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4. ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਦੋਵੇਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।