ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ , ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।