ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ ਜੇ ਨਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਨਾ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਟੀਐਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ