ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਏਏ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਏਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ‘ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆਨ ਕਮੇਂਡਜ਼’ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਏਏ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਖੇਤਰ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਏਏ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ