ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏਸੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ‘ਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਨਪੀਐਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ