ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੋਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ?
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ