ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ (one nation one ration card) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1979 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ