64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।
ਹੁਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

The post ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਬਰੇਕਾਂ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ (one nation one ration card) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1979 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖਾਸ ਅਦੇਸ਼, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ‘ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ)
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੂਧੜੇ-ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੰਗਿਆਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਸੂਤ ਲਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਿੱਕਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੀ ਗਲਦੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ-ਤਿੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਉ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ 120 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 400 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ 2014-15 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 29,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 42,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ (2020-21) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

The post ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ? ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ appeared first on TV Punjab | English News Channel.