ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਦੇ ਚੀਫ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਸੀਓ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਸੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ. ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ”

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ “ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ,’ ‘ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਅਸਥਾਈ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ. ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ”

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਹਤਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੱਸੋ.

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ.

The post ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਓਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਆਰ. ਮਿਧਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 5ਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ-ਬੂਟਾ ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।

The post 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ 5G ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5G ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ’ ਤੇ 5G ਟੈਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਕੀਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 5G ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ, ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 5G ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਟਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਪੀਡ 2-10 GB ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.5G ਮੌਜੂਦਾ 4 ਜੀ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

The post 5 ਜੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ appeared first on TV Punjab | English News Channel.