Chandigarh: The Punjab and Haryana High Court has expressed serious displeasure over the failure of the authorities concerned to take action on the information received regarding illegal registration of vehicles and tampering of records in Punjab.

A bench of Chief Justice Ravi Shankar Jha and Justice Arun Palli said the court was informed that the authorities had information about the illegal registration of 1,300 vehicles, which were plying not only in Punjab but also in other parts of the country, but no action was taken.

“It is also learnt that neither any registration has been cancelled nor any action has been taken against the dealers or other persons involved in the matter, about whom a committee had information about illegal registration and tampering of records etc,” the bench said. Therefore, we express our serious displeasure in this matter.

In its order, the bench noted that petitioner Simranjit Singh had filed a petition before the court stating several documents which revealed the ongoing discrepancies in the registration of vehicles and the possibility of use of these vehicles for any criminal incident. Despite this, the state has not filed its reply.

The bench also took note of the information furnished by the public prosecutor that the Transport Commissioner of Punjab had constituted a committee comprising four officials of the transport department to look into the matter. “It has been almost two years, but despite that nothing has been brought on record.”

However, it has come to light before the court that the committee called the petitioner a few days before the hearing of this petition to get the necessary information available with it so that any further action can be taken on its behalf. “The manner in which the issue has been dealt with by the authorities is insensitive. The court is not satisfied with the steps taken by the state government in the matter.”

The post High Court expresses its displeasure over laxity of vehicles with fake numbers in Punjab appeared first on TV Punjab | English News Channel.

New Delhi: The Karnataka High Court on Tuesday upheld the ban on wearing hijab in educational institutions in the state citing that wearing hijab js not an essential practice of Islam.

Hearing the case, the Karnataka High Court said that the hijab is not an essential part of the religion of Islam and school students cannot refuse to wear uniforms. At the same time, the High Court dismissed a petition filed by Muslim girl students seeking permission to wear hijab in colleges.

The Karnataka High Court has dismissed several petitions that were filed for permission in educational institutions.

Meanwhile, Bengaluru Police Commissioner Kamal Pant said all gatherings, agitations, protests or celebrations have been banned at public places in Bengaluru for a week from March 15 to March 21.

Ahead of the Karnataka High Court’s verdict on the hijab controversy, the Dakshina Kannada DC ordered a holiday in all schools and colleges yesterday (March 15).

The post Hijab not essential religious practice in Islam: Karnataka High Court appeared first on TV Punjab | English News Channel.

Chandigarh: In a big relief for former Punjab DGP Sumedh Saini, the Punjab and Haryana High Court ruled that Saini’s involvement in multiple cases might be a political ploy ahead of the state assembly elections, there court put stay on Saini’s arrest till February 2022.

The order came as a major embarrassment for the Punjab government who had registered several cases against Saini and also arrested him in an embezzlement case recently.

The court has put stay on arrest in the all-ongoing investigations along with any likely to be registered cases.

Justice Arvind Singh Sangwan, in his 46-page judgement asserted he was conspicuous of the dare shown by the Punjab Police officials in trying to overreach the Court, which was also a circumstance to be considered about the nature and quality of investigation being conducted by the Punjab Police in the FIRs.

The post HC stays ex-Punjab DGP Sumedh Saini’s arrest in all cases till February 2022 appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

The post ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਿਟਰਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

The post ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ‘ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

The post ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ‘ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਬਠਿੰਡਾ- ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੱਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੈਦ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਰਾਜਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਚੰਦਨ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਮੀ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ 22 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੈਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ 22 ਘੰਟੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਹੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

The post ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੱਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ 6 ਜੁਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੀਤੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੱਚ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਜਾਂ ਲਾਈਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

The post ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ’ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ- ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਅਜ਼ਾਤ ( ਜੂਰੀਸਡਿਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਏਮਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ‘ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ।

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੰਗ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ appeared first on TV Punjab | English News Channel.