ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ : ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨੇਰੇ ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ 12,210 ਬਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

The post ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ, ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ? appeared first on TV Punjab | English News Channel.