New Delhi: The stock of wheat in India’s government godowns will fall by about 13 per cent from the current level by early next month, but this will be enough for the country’s welfare schemes. This claim was made by the Ministry of Consumer Affairs and Food today.

The wheat stock in government godowns for December fell to the lowest level in six years. This comes at a time when India, the world’s second largest producer of wheat, banned its exports in May.

This comes at a time when India, the world’s second largest producer of wheat, banned its exports in May. About 15.9 million tonnes of wheat will be available by January.

According to an official statement, this is more than the buffer stock of 13.8 million tonnes. At present, 1.82 crore tonnes of wheat is available.

The government said that there has been an increase in wheat sowing this year as compared to last year, which will increase the wheat stock in the next procurement season starting from April.

The post Wheat stock in government godowns decreased but enough for welfare schemes: Govt appeared first on TV Punjab | English News Channel.

New Delhi: Amid mayhem in Ukraine, Indian authorities have issued fresh advisory to its citizens and asked them to maintain calm and remain safe wherever you are.

Issuing advisory, Indian authorities said that

this is to inform all Indian nationals in Ukraine that since the Ukrainian airspace has been closed the schedule for special flights stands cancelled. Alternative arrangements are being made for evacuation of Indian nationals. Embassy will convey information as soon as such arrangements are finalized, so that Indian nationals can relocate to the western part of the country. Please carry your passports and necessary documents on your person at all times.

“The present situation in Ukraine is highly uncertain. Please maintain calm and remain safe wherever you are, be it in your homes, hostels, accommodations or in transit,” the advisory read.

All those who are traveling to Kyiv, including those traveling from western parts of Kyiv, are advised to return to their respective cities temporarily, especially towards safer places along the western bordering countries, it said adding that people are advised to follow Embassy website and social media (Facebook, Twitter and Instagram) posts for updates on this regard. For reference the details of the Embassy helpline are contained below:

1. +38 0997300483 2. +38 0997300428 3. +38 0933980327 4. +38 0635917881 5. +38 0935046170

The post `Stay calm and safe, return to your cities`: Indian embassy in Ukraine issues fresh advisory appeared first on TV Punjab | English News Channel.

New Delhi: The Supreme Court on Thursday said that it would set up an expert committee to probe into alleged use of Israeli spyware Pegasus for mounting surveillance on Indian citizens.

Chief Justice of India NV Ramana, while observing the case on Thursday, which had on September 13 reserved its order on petitions seeking an SIT probe into the allegations, said that inquiry would be conducted into the allegations that politicians, journalists and activists were snooped on using Pegasus spyware. The committee likely to be formed next week.

Justice Ramana informed senior advocate CU Singh about constitution of a committee during the hearing of an unconnected matter, who was presenting one the clients. “Please tell other lawyers too that we will pass our order next week,” the CJI told Singh.

The post Apex Court to set up expert panel to probe Pegasus row appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ , “ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ 17 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

The post ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ Business Loan Product ‘Arogyam Healthcare Business Loan ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ, ਟਰਮ loan, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ letter of credit ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ Arogyam Healthcare Business Loan ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।’

ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਨ

ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾ ਨਗਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜੈਜ਼ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ) ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਾਨਾ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗਾ।

ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, Diagnostic Centre, Pathology Lab, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, Suppliers, Importers, Logistics ਆਦਿ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Arogyam Healthcare Business Loan Launched ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

The post SBI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ ਸਕੀਮ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ Loan appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- (24 ਜੂਨ)ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

The post ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤੀ : ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Fake Account ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ– ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 112 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 86 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਆਰਬੀਡੀ (ਰਿਫਾਇੰਡ, ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਡ) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 112 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ 

ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਧਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 37 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀਰਵਾਰ (17 ਜੂਨ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸ ਆਯਾਤ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਏ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਜੀ. ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

The post ਜਲਦ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਉ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ 20 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸਲਾਨਾ 10,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

The post ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੜੇ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬੇ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਵਰਣ ਪੱਖੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਥਰ ਐਨਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਤਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਫੇਮ-2 ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 60 ਲੱਖ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਵੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੋਹਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਚਾਰਜ ਵਿਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀ ਸਪੀਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਠੇਗੀ।

The post ਦੋ-ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਆਰ. ਮਿਧਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 5ਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ-ਬੂਟਾ ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।

The post 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ appeared first on TV Punjab | English News Channel.