ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ-ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ ਯੂਕੇ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1929 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ, ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ appeared first on TV Punjab | English News Channel.