ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ)
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੂਧੜੇ-ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੰਗਿਆਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਸੂਤ ਲਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਿੱਕਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੀ ਗਲਦੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ-ਤਿੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਉ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ 120 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 400 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ 2014-15 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 29,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 42,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ (2020-21) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

The post ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ? ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ appeared first on TV Punjab | English News Channel.