ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

The post ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਧਰਨਾ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਬੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡਰਾਮੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਖਟਕੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੌਟਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਹੀ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ  ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋਡ਼ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਮਾੲਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਰੂਰ ਲੱਭ ਲਿਆ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਆ ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

The post ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਜੈਕ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

The post ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ appeared first on TV Punjab | English News Channel.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ – ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ

ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ 9:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਛੱਤ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।”

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਾਗਵਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟਵੀਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦਾ, ਡਰੱਗਜ਼ ਮੁੱਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ..ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੱਬੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ।

The post ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਵਲ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਕੀਤਾ ਬਗਾਵਤੀ ਐਲਾਨ appeared first on TV Punjab | English News Channel.