ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ
-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਉੱਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 7,69,675 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 5,85,579 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,21,972 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 13 ਵਿਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੁਣ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਸਮੂਹ ਜੇਕਰ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇਕੋ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਬੀਤੇ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ
ਕੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਬਸਪਾ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।