ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ 10.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿਆਂ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 1563 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 12 ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਟੀਵੀ ਪਂਜਾਬ ਬਿਊਰੋ